(sansadji.com)
समाजवादी पार्टी एक तरफ संसद के आगामी सत्र में अपनी धमक पुनः दोहराने की रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जनता के बीच अपनी गतिविधियां तेज करते जा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी छह अप्रैल को सहारनपुर (उ.प्र.) में सपा अध्यक्ष एवं मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव सैनी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ये जानकारी सपा नेता साहब सिंह सैनी ने देते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री यादव के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिये कार्यकर्ताओं द्वारा जनसम्पर्क का अभियान जारी है। उधर, समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के अगले हिस्से में सरकार के साथ दोतरफा व्यवहार करने का मन बनाया है। नाभिकीय क्षतिपूर्ति विधेयक पर वह सरकार के साथ नरमी से पेश आना चाहती है, जबकि उर्वरकों पर सब्सिडी हटाने से बढ़ी कीमतों को लेकर कटौती प्रस्ताव पेश करने जा रही है। विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक पर उसका विरोध और महिला आरक्षण विधेयक के मसौदे में संशोधन की उसकी मांग यथावत जारी रहेगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता मोहन सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के अलावा छोटेलाल यादव, त्रिवेणी प्रसाद मिश्र और चूड़ामणि यादव के कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने के मैके पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने नाभिकीय क्षतिपूर्ति विधेयक को संसद के चालू सत्र में ही पेश करने की बात कही है। साथ ही उसके पहले उस पर सुझाव मांगे हैं। ऐसे में, पार्टी चाहती है कि विधेयक को पेश करने से पहले उसे संसद की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जिसमें सभी दलों के सदस्य हों। देश में परमाणु बिजली उत्पादन बढ़ाने के नजरिए से यह विधेयक अहम है, लेकिन उसके मौजूदा स्वरूप में काफी खामियां हैं। मसलन परमाणु ईधन आपूर्ति करने वाले देशों की जवाबदेही तय करने के बजाय उसका उपयोग करने वाले देशों पर यह दायित्व डाल दिया गया है। सारे विरोधों के बावजूद सरकार ने उर्वरकों के मूल्य कम नहीं किए। गुरुवार से यूरिया महंगी हो गई है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए पार्टी संसद में वित्त विधेयक के खिलाफ कटौती प्रस्ताव लाएगी। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की अपनी मांग पर कायम है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए देश का दरवाजा खोलने की सरकार की कोशिश का भी पार्टी विरोध करने की तैयारी कर चुकी है।
1 comment:
सपा सिर्फ रणनीति ही बनाएगी या फिर काम भी करेगी, समझ में नहीं आता। महिला रिजर्वेशन का विरोध तो हम देख ही चुके हैं।
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