मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसदों को नोटिस

(sansadji.com)

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी पार्टी के सांसदों को ही नोटिस थमा दिया है। मामला ही कुछ ऐसा है। पार्टी का मानना है कि ये सांसद और अन्य पदाधिकारी पार्टी फंडिंग से बच रहे हैं।
पीसीसी ने ऐसे अपने कई सांसदों तथा पूर्व सांसदों, विधायकों सहित लगभग 260 नेताओं को नोटिस थमाते हुए उनसे कहा है कि पार्टी खर्च चार अप्रैल तक हर हाल में जमा करें। जो पैसा जमा नहीं करेगा, उसे संगठन चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पता चला है कि इस चेतावनी का तत्काल असर हुआ है। अब तक 60-70 लोगों ने फीस जमा कर दी है। उल्लेखनीय है कि डॉ. मनमोहन सिंह समिति के निर्देशानुसार पीसीसी सदस्य को 300 रूपये, एआईसीसी सदस्य को 600 रूपये सालाना, सांसद, विधायक, निगम एवं बोर्डो के अध्यक्ष व सदस्यों को प्रतिवर्ष एक माह का वेतन पार्टी कार्यालय में जमा कराना है। यही नियम जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत प्रमुखों आदि पर भी लागू है। जिन राज्यों में पार्टी सत्ता से बाहर है, उनका खर्चा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिम्मे है। समिति के अनुसार संगठन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा पीसीसी सदस्य और एआईसीसी सदस्यों को भी सहयोग राशि देना जरूरी किया गया है, इसके बावजूद पीसीसी को अपने खर्च के लिए एआईसीसी का मुंह देखना पड़ता है। समिति के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने जब भृगुटिया टेढ़ी की हैं तो दनादन पैसे जमा होने लगे हैं।