माया सरकार में 50 प्रतिशत मंत्री दागीः मुलायम

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अपने निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी (उ.प्र.) में शनिवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में 50 प्रतिशत मंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और वे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि मायावती ने माफिया तत्वों, पेशेवर और कुख्यात अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून का राज कायम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेश भर से 500 लोगों को निकाला दिया है जिसकी पूरी जानकारी अभी नही दी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा है कि पार्टी में आपराधिक छवि वालों को प्रवेश न दिया जाये। ऐसे तत्वों को पार्टी से तुरन्त निकाल-बाहर किया जाये। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में पेशेवर अपराधी रहे लोगों को पार्टी का टिकट दिया गया था। गौरतलब है कि ऑपरेशन क्लीन के लिए शुक्रवार को हुई बसपा के कार्डिनेटरों की बैठक में कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को सूचियां सौंपी गई थी। इन सूचियों में पार्टी में मौजूद अपराधियों और माफियाओं के नाम हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती इस सूची की समीक्षा करेंगी। इसके बाद उन सब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुख्यमंत्री करेंगीं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बहनजी प्रदेश में कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने पर दृढ़ संकल्प है। यद्यपि हकीकत ये है कि पार्टी से ऐसे नेताओं को बाहर निकालना आसान नहीं। 226 बसपा विधायकों में 80 से अधिक दागी हैं।
मुलायम सिंह ने संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक पर अपना विरोध बरकरार रखते हुए कि जब तक उसमें अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटे का निर्धारण नही होता, उनकी पार्टी उसे स्वीकार नहीं करेगी। सपा मुखिया ने यह भी कहा कि यदि संप्रग सरकार सचमुच महिलाओं के हितों के प्रति चिंतित है तो उसे तमाम तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटे लड़कियों के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण की कोशिशों की तरफ से सरकार ने आंखे बंद कर रखी हैं। चीन देश के बड़े भूभाग को दबाये रखने के बाद अब अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर दावेदारी कर रहा है, मगर केन्द्र सरकार ने उस पर प्रतिवाद करने के बजाय खामोशी बरत रखी है।