लालू, मुलायम, शरद की मांग लोकसभा को मंजूर, सदन में कल होगी जाति आधारित जनगणना पर चर्चा

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संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने सपा, राजद और जद यू के नेताओं मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और शरद यादव की मांग पर कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने के बारे में कल लोकसभा में चर्चा होगी। सरकार इस पर कल या परसों जवाब देगी। मुलायम, लालू और शरद यादव ने सदन में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग उठायी जबकि भाजपा और वाम दलों ने जनगणना में गरीबों, पिछडों आदि के आंकडे शामिल किये जाने पर जोर दिया। सपा सांसद मुलायम यादव ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना हो। सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। एक कालम जाति का बना दीजिए। जाति के आधार पर वस्तुत: अभी अनुमान से ही आरक्षण दिया जा रहा है। जद यू नेता शरद यादव ने कहा कि हिन्दुस्तान में पिछडे और आदिवासी तबके हर तरह से सताये जा रहे हैं। इस देश में पेड, नदियों, बाघों आदि की गणना हो रही है। भारत में जाति हकीकत है, इसलिए जाति के आधार पर जनगणना कराना अनिवार्य है। राजद सांसद लालू यादव ने कहा कि हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे। जाति यथार्थ है। अभी तक अंदाज पर काम चल रहा है। जातीय आधार पर सरकार जनगणना कराए ताकि मालूम हो कि किसकी कितनी संख्या है।
कोयला राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने भाजपा के कलराज मिश्र द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में वास्तविक और वित्तीय मानदंडों पर खरा उतरने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। वर्ष 2010-11 में वास्तविक और वित्तीय मानदंडों के मुताबिक लक्ष्य हासिल करने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। कोल इंडिया के प्रमुख लक्ष्यों में देश तथा विदेश में कोयला खानों के विकास के माध्यम से देश की दीर्घावधि उर्जा सुनिश्चित करना और वैकल्पिक उर्जा स्रोतों के विकास के लिये प्रयास करना, भविष्य में कोयले की मांग को पूरा करने के लिये नई खानों की खोज करना तथा सभी स्तरों पर प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके उसे क्रियान्वित करना मुख्य रूप से शामिल है।