लोकसभा में भाजपा ने लालू से मांगी माफी

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लोकसभा में कल जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राजद के लालू प्रसाद के खिलाफ भाजपा सदस्य अनंत कुमार की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भाजपा ने आज उनसे माफी मांग ली जिसके बाद सदन सुचारू रूप से चल पड़ा। कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि कल मेरे एक साथी की तरफ से लालू जी के प्रति कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मैंने कार्यवाही की रपट मंगा कर देखी है और जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहती।’’ उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी किंतु..परंतु के उस शब्द के लिए उनसे माफी मांगती हूं। इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि माफ कर देता हूं लेकिन उनसे कहिए कि आगे ऐसा नहीं करें। इसके बाद सुषमा ने चुटकी लेते हुए कहा कि.....और कल जिस तरह से लालू भाई उत्तेजना में आगे बढ़ रहे थे, उसके लिए भी मैं लालू जी की ओर से क्षमा याचना करती हूं। उल्लेखनीय है कि जब जनगणना के मुद्दे पर कल चर्चा के दौरान भाजपा नेता अनंत कुमार की ओर से अवैध आप्रवासियों का मुद्दा उठाए जाने पर लालू प्रसाद ने बार-बार आपत्ति जतायी तो भाजपा सदस्य ने राजद प्रमुख से स्पष्ट करने को कहा कि आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। इसके बाद अनंत कुमार ने लालू पर आरोप लगाते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका लालू सहित कई दलों के सदस्यों ने कड़ा प्रतिवाद किया था। सपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अनंत कुमार से माफी मांगे जाने की मांग करने पर भाजपा नेता ने कहा था कि ‘गद्दार और देशद्रोही’ शब्द असंसदीय नहीं हैं। इस पर इन दलों के नेताओं का कहना था कि ये शब्द असंसदीय भले ही न हों लेकिन इनका इस्तेमाल एक सदस्य के लिए किया गया है। बाद में संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। साइबर हमलों की जांच : केंद्र सरकार ने आज कहा कि विरोधियों द्वारा किए जा रहे साइबर हमलों की जांच एक एजेंसी द्वारा की जा रही है और ऐसे हमलों तथा हैकिंग के प्रयासों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सूचना और आईटी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने के वीपी रामचंद्र राव के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें आने से पहले ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच से खतरों पर कार्रवाई करने के विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। पायलट ने कहा कि ऐसे हमलों तथा हैकिंग के प्रयासों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को मंक स्कूल आफ ग्लोबल अफेयर्स, टोरंटो यूनिवर्सिटी, कनाडा के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट ‘‘ शैडोज इन दि क्लाउड .. इंवेस्टिगेटिंग साइबर एसपियोनेज 2 ’’ की जानकारी है। मंत्री ने मनोहर जोशी के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश में प्रचलित साइबर नेटवर्क में सेंध लगाने के समय समय पर प्रयास किए गए हैं। इस नेटवर्क में सरकारी नेटवर्क शामिल है। रेलवे का 24 घंटे का रेल सुरक्षा हेल्पलाइन सरकार ने आज बताया कि रेलवे की 24 घंटे की रेल सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करने की योजना है। रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा ‘‘रेल बजट 2010.11 में यात्रियों के लिए 24 घंटे की रेल सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।’’ लोकसभा में ई जी सुगावानम के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा ‘‘ इस उद्देश्य की तकनीकी जरूरतों को आकलन कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दिये जाने के बाद शुरू कर दिया जायेगा।’’ रेल मंत्रालय योजना आयोग की स्वतंत्र नियामक गठित करने की सिफारिश से सहमत नहीं है। रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा कि योजना आयोग ने रेलवे किराये को युक्तिसंगत बनाने के लिए रेल शुल्क नियामक प्राधिकार के गठन की सिफारिश की थी। उन्होंने के नारनभाई और नीरज शेखर के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय योजना आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं है। सरकार ने आज माना कि टिकट परीक्षकों : टीटीई : द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से बिना कोई रसीद दिये अवैध रूप से धन वसूलने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं। रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने लोकसभा को बताया कि बिना टिकट यात्रियों पर नियमों के अनुसार टीटीई द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और एक निर्धारित रेलवे रसीद जारी की जाती है। ‘‘ बहरहाल टिकट परीक्षकों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से बिना कोई रसीद दिये अवैध रूप से पैसा वसूलने के कुछ मामले ध्यान में आये हैं। ’’ उन्होंने धनंजय सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2007, 2008, 2009 और 2010 : फरवरी तक : के दौरान उन मामलों की संख्या, जहां पैसे के अवैध संग्रहण सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में लिप्त टीटीई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी, क्रमश: 1285, 1356, 1032 और 172 है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार ने आज कहा कि 11वीं योजनावधि के दौरान कुछ भारी उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री अरूण यादव ने लोकसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश के जगदीश पुर में जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना प्रस्ताव में शामिल है। उन्होंने कैलाश एन सिंह देव के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि नगालैंड के तूली में नगालैंड पल्प एंड पेपर कापरेरेशन का क्षमता विस्तार किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर, तमिलनाडु के तिरूमायम और राजस्थान के गुधा में भी विभिन्न निर्माण इकाइयों के इसी तरह के प्रस्ताव हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम : एनटीसी : अपनी 24 मिलों का पुनरोद्धार कर रहा है, जिनमें से 18 का काम पूरा हो चुका है। यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी ने आज लोकसभा को मनसुखभाई डी बसावा, विटठलभाई हंसराजभाई रादडिया और अधीर चौधरी के सवालों के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक वित्तीय एवं पुनर्रचना बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए 1155 . 96 करोड़ रूपये की राशि तय की गयी है, जिसमें से 850 . 86 करोड़ रूपये की राशि आधुनिकीकरण पर खर्च की गयी है। अल्पसंख्यक समुदाय के 39549 लोगों की भर्ती देश में 2006-07 और उसके बाद के दो वषरे में अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 39549 लोगों की भर्ती विभिन्न केन्द्रीय विभागों और संस्थानों में की गयी। अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज लोकसभा को बताया कि ये भर्तियां विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, अर्ध सैनिक बलों, डाक विभाग, रेलवे और सरकारी कंपनियों में की गयीं। उन्होंने रवनीत सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2006-07 में कुल 12, 182 लोगों की भर्ती की गयी जबकि 2007-08 में 12, 195 लोगों की भर्ती हुई। मंत्री ने बताया कि 2008-09 के दौरान भर्ती हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या 15, 172 थी। हाइड्रोकार्बन संसाधन 28 अरब टन होने का अनुमान देश में हाइड्रोकार्बन संसाधन लगभग 28 अरब टन होने का अनुमान है। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा को प्रताप सिंह बाजवा के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि देश में पूर्वानुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन लगभग 28 अरब टन होने का अनुमान है। इसमें जमीनी और अपतटीय क्षेत्र में 15 तलछटीय बेसिन के साथ साथ गहरे समुद्री क्षेत्र के अनुमानित संसाधन शामिल हैं। प्रवेश के मानदंड अभी नहीं किये तय सरकार ने आज कहा कि रेलवे ने चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा शिक्षा केन्द्रों के लिए अभी मानदंड तय नहीं किये हैं। रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने लोकसभा को बताया, ‘‘ प्रवेश हेतु मानदंडों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। ’’ उन्होंने योगी आदित्य नाथ के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि रेलवे ने जोनल मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर अपने कर्मचारियों और आम लोगों के लिए चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा शिक्षा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। मंत्री ने बताया कि रेलवे को जिस भूखंड की तत्काल आवश्यकता नहीं है, वहां अधिकांशतया सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर मेडिकल एवं नसि’ग कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। परमाणु बिजली उतपादन बढ़ाने पर सरकार का जोर केन्द्र ने आज कहा कि उसकी योजना वर्ष 2020 तक 20 ्र000 मेगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन करने की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विजय जवाहरलाल दर्डा के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिचालनरत और निर्माणाधीन रिएक्टरों की मौजूदा क्षमता 10 ्र080 मेगावाट है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के आधार पर नए रिएकटर स्थापित किए जाने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। चव्हाण ने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश के विभिन्न भागों में परमाणु रिएक्टर स्थापित कर परमाणु विद्युत क्षमता बढ़ाने की योजना हे। सरकार ने छ: हरित क्षेत्र स्थलों को सिद्धांतत: अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कोव्वडा में एक स्थल को सिद्धांतत: अनुमोदित कर दिया है। इस स्थल को अमेरिका के सहयोग से साधारण जल रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया है। शुरू में 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले दो रिएक्टर स्थापित किए जाने का विचार है। रिक्त पदों को भर रहा है हवाई अडडा प्राधिकरण सरकार ने आज कहा कि भारतीय हवाई अडडा प्राधिकरण प्रबंधकों सहित विभिन्न पदों को भरने की कार्रवाई कर रहा है। नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने लोकसभा को डीबी चंद्र गौडा और ए के एस विजयन के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि 2007 से 2010 तक रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा पदों को भरा गया है। 2007 में सीधी भर्ती से 83 और पदोन्नति द्वारा 426 पद भरे गये। 2008 में यह आंकडा क्रमश: 80 और 664 था जबकि 2009 में शून्य और 51 तथ्ज्ञा 2010 में 87 पदों को भरा गया। उन्होंने बताया कि भारतीय हवाई अडडा प्राधिकरण ने सीधी भर्तियों और पदोन्नति के जरिए रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये हैं। प्रबंधक स्तर के 196 पदों, जूनियर एक्जीक्यूटिव स्तर के 164 पदों तथा गैर अधिकारी स्तर के 250 पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है। महिला मंच की आरक्षण की कोई मांग नहीं सरकार ने आज इस बात से इंकार किया कि सरकारी उपक्रम संबंधी महिला मंच ने सरकारी कंपनियों में शीर्ष बोर्ड पदों पर आरक्षण की कोई मांग की है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री अरूण यादव ने लोकसभा को बताया कि महिला मंच की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है। उन्होंने बापूराव भास्करराव पाटील खतगांवकर, एकनाथ महादेव गायकवाड और मधु गौड यास्खी के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि सरकारी उपक्रम संबंधी महिला मंच : डब्ल्यूपीआईएस : की ओर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष बोर्ड पदों पर आरक्षण की किसी प्रकार की औपचारिक मांग नहीं प्राप्त हुई है। एसएफआईओ : विशेषज्ञ समिति ने रपट सौंपी सरकार ने आज कहा कि गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय : एस एफ आई ओ : से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रपट सौंप दी है। निगमित मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा को बताया कि विशेषज्ञ समिति ने एसएफआईओ द्वारा किये जा रहे कायो’ में सुधार करने तथा कार्यकुशलता बढाने के लिए सांविधिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक संशोधनों से संबंधित सिफारिशें की हैं। उन्होंने प्रदीप माझी के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने रपट की जांच कर ली है। 56 अतिरिक्त पद सृजित कर एसएफआईओ को सुदृढ बनाने के आवश्यक कदम उठाये गये हैं। नोटरी कोटा बढाने का कोई आग्रह नहीं केन्द्र ने आज कहा कि किसी राज्य सरकार ने नोटरी का कोटा आवंटन बढाने का आग्रह नहीं किया है। कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने लोकसभा को बताया कि ऐसा अनुरोध किसी राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है। उन्होंने भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार से मांग या अनुरोध के आधार पर नोटरियों का कोटा आवंटित किया जाता है। धोखा खा चुके अमर, बना रहे हैं ‘धोखा’ फिल्म किसी समय समाजवादी पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित रहे अमर सिंह राजनीति के अखाड़े में कथित तौर पर धोखा खाने के बाद अब अपनी मनोभावना को अभिव्यक्ति देने के लिये ‘धोखा’ फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। अमर ने अपने ब्लॉग पर इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है ‘‘किसी नेता को जीवन के 14 साल, दो दशकों तक किसी परिवार को पत्नी और बच्चों से अधिक निस्वार्थ समर्पण देने के बाद मिला धोखा मन को खाली और वियोगी बनाता है।’’ उन्होंने लिखा है ‘‘धोखा अब मेरे जीवन का पर्याय बन गया है और मैं गंभीरता से सोच रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनावों से पहले भाई मनोज तिवारी, जयाप्रदा जी और मैं एक भोजपुरी फिल्म ‘धोखा’ बना कर रिलीज करें और उसके केंद्रीय चरित्र चालू प्रसाद पर कथानक का काम शीघ्र शुरू कर दें।’’ उन्होंने लिखा है ‘‘जया बच्चन जी से तो अब कुछ कहना नहीं है, वरना उनसे भी सत्ताधारी पक्ष की नेत्री की एक भूमिका करा सकते थे।’’