...लेकिन माकपा चाहती है देश में वैज्ञानिक जनगणना

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मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज मांग की कि स्वैच्छिक की बजाय आबादी की वैज्ञानिक गणना होनी चाहिए, ताकि देश में अन्य पिछडे वगो’ और बीपीएल परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सके। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हम जाति आधारित जनगणना के पक्षधर नहीं हैं लेकिन देश के लिए यह जानना जरूरी है कि अन्य पिछडे वर्ग के लोगों की वास्तविक संख्या क्या है। उनकी वास्तविक संख्या पता चलने पर आरक्षण के कई फायदे उन्हें मिल सकेंगे। ’’ उन्होंने कहा कि योजना आयोग के मुताबिक देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले : बीपीएल : परिवारों की संख्या 6 . 8 करोड है जबकि राज्यों की ओर से बांटे गये बीपीएल काडो’ की संख्या 10 . 8 करोड़ है। ऐसे में वास्तव में बीपीएल परिवारों को कानूनी रूप से फायदा मिले, उसके लिए उनकी वास्तविक संख्या का पता करना जरूरी है। यह काम जनगणना के जरिए नहीं हो सकता। येचुरी ने कहा, ‘‘ जनगणना में व्यक्ति स्वैच्छिक जानकारी देता है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसलिए आबादी की वैज्ञानिक गणना होनी चाहिए। ’’ जनगणना के कागज में ‘ राष्ट्रीयता ’ का कालम लिखे जाने पर सख्त आपत्ति करते हुए माकपा नेता ने कहा कि जनगणना की परिभाषा यही है कि भारतीयों की गणना हो, ऐसे में राष्ट्रीयता का कालम बनाने का क्या औचित्य है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि एक समय जिस तरह पृथक खालिस्तान की मांग उठी थी, इससे उसी तरह की समस्याएं पेश आएंगी।
उल्लेखनीय है कि संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने सदन में सपा, राजद और जद यू के नेताओं मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और शरद यादव की इस मांग पर कहा था कि जाति आधारित जनगणना कराने के बारे में लोकसभा में चर्चा होगी। सरकार इस पर जवाब देगी। मुलायम, लालू और शरद यादव ने सदन में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग उठायी जबकि भाजपा और वाम दलों ने जनगणना में गरीबों, पिछडों आदि के आंकडे शामिल किये जाने पर जोर दिया। सपा नेता मुलायम ने कहा था कि जाति के आधार पर जनगणना हो। सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। एक कालम जाति का बना दीजिए। जाति के आधार पर वस्तुत: अभी अनुमान से ही आरक्षण दिया जा रहा है। जद यू नेता शरद यादव ने कहा था कि हिन्दुस्तान में पिछडे और आदिवासी तबके हर तरह से सताये जा रहे हैं। इस देश में पेड, नदियों, बाघों आदि की गणना हो रही है। भारत में जाति हकीकत है इसलिए जाति के आधार पर जनगणना कराना अनिवार्य है। राजद नेता लालू ने कह चुके हैं कि हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे। जाति यथार्थ है। अभी तक अंदाज पर काम चल रहा है। जातीय आधार पर सरकार जनगणना कराये ताकि मालूम हो कि किसकी कितनी संख्या है।

देश में प्रजनन दर घटकर 2.6 हुई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाब नबी आजाद ने ओमप्रकाश माथुर के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि देश में 2005 में प्रजनन दर 2.9 थी जो 2008 में घटकर 2.6 रह गई और नौ राज्यों में 2.1 के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक लक्ष्य 2012 तक 2.1 की कुल प्रजनन दर हासिल करना है। आजाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसका स्तर प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा पांच अन्य राज्य लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं।

सीआईएसएफ में लगभग 1000 पद रिक्त
लोकसभा में एस एस रामासुब्बू के सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने बताया कि देश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों की कमी है और अधिकारियों और कांस्टेबलों के लगभग 1000 पद रिक्त हैं। सहायक कमांडेंट के 52 पद, उप निरीक्षक के 3245 पद और कांस्टेबलों के 6648 पद रिक्त हैं। सरकार निजी क्षेत्र में सीआईएसएफ के कार्मिकों की तैनाती संबंधी बढती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती करना चाहती है।

ओलंपिक संघ को सरकारी मदद की जरूरत नहीं
खेल राज्य मंत्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील ने आज लोकसभा में सुरेश कुमार शेटकर के सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने सरकार से कहा है कि उसे उसकी वित्तीय मदद की जरूरत नहीं है। आईओए ने सूचित किया है कि अपनी स्वायत्तता संरक्षित रखने के लिए उसने निर्णय किया है कि वित्त वर्ष 2010-11 से भारत सरकार से आगे कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। आईओए को चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वित्तीय मदद जारी नहीं की गयी है।

पीएम से मिले बुद्धदेव
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच बैठक में माओवादी समस्या से निपटने के लिए कई राज्यों को शामिल कर एक कारगर रुख अपनाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। भट्टाचार्य ने सुबह संसद भवन में लगभग आधे घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। बैठक में उनके राज्य में माओवादियों को कथित तौर पर राजनीतिक समर्थन मिलने का मुद्दा उठाया गया। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार दिया। उनकी यह बैठक उस वक्त हुई है, जब वाम दल के सांसदों ने एक राज्य मंत्री और बांग्लादेश स्थित हथियारों के एक व्यापारी के बीच कथित संबंध होने के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। हालांकि, इस मंत्री ने और मंत्री की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। भट्टाचार्य ने पश्चिमबंगाल में लगातार हो रहे माओवादियों के हमले और पड़ोसी झारखंड के जंगलों में उनके भाग निकलने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि बंगाल में जारी संयुक्त सुरक्षा अभियान उसी स्थिति में ज्यादा प्रभावी हो सकता है, जब झारखंड और उड़ीसा में इसी तरह के अभियान चलाये जाएं। भट्टाचार्य यहां माकपा के पोलित ब्यूरो की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे।

देश के तीन शहरों में ब्रेन मैपिंग की सुविधा
गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने आज जोस के मणि के सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि देश के तीन शहरों में ब्रेन मैपिंग की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेन मैपिंग सुविधाएं गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के मुंबई और कर्नाटक के बेंगलूर शहरों की राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। सरकार ने ब्रेन मैपिंग प्रक्रिया की जांच के लिए नेशनली इंस्टीटयूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहंस) के निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।