शिक्षा अधिकरण विधेयक लोकसभा में पेश

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शिक्षण संस्थाओं से संबंधित विवादों के तेजी से समाधान और उनके कामकाज में सुधार के लिए आज लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में स्पेक्ट्रम तथा अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया। शिक्षा अधिकरण विधेयक 2010 में शैक्षणिक अधिकरणों का राज्य और केन्द्र स्तर पर स्थापना करने का प्रावधान किया गया है ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा किया जा सके। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि राज्य शिक्षा अधिकरण अध्यापकों या किसी उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों की सेवा शर्तो से संबंधित मुद्दों तथा किसी संस्थान द्वारा कदाचार के मामलों को देखेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच के विवादों को देखेगा।