लोकसभा में जयश्रीबेन ने कहाः सावधान, ‘मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है’

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लोकसभा में आज मांग उठी कि जिस तरह तंबाकू उत्पादों के बारे में ‘स्वास्थय के लिए हानिकारक’ चेतावनी दी जाती है उसी तरह सरकार मोइबल के अधिक इस्तेमाल के संबंध में भी ऐसी चेतावनी जारी करे। भाजपा की जयश्रीबेन पटेल ने शून्यकाल के दौरान सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बच्चे मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करते हैं, वे मस्तिष्क कैंसर, असमान्य हृदय गति, मस्तिष्क में अनुपयोगी गर्मी, पक्षघात, चर्म रोग और आंखों में सूजन आदि जैसी घातक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस बात को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह यह चेतावनी जारी करे कि बच्चों में मोबाइल का अधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा मोबाइल टावर भी आस पास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। सरकार को इन टावरों को लगाने के बारे में स्पष्ट मानक बनाने चाहिए और इनके रिहायशी इलाकों में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से देश को डिजिटल सोसायटी बनाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा दूरस्थ गांवों तक फैलाते हुए वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। मोहम्मद अली खान के पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक कामकाज को अत्याधुनिक बनाने के लिए ई गवने’स कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके लिए 3300 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों में ई गवने’स कार्यक्रम के लिए 1700 करोड़ की राशि तय की गई है। ई गवने’स योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वमान्य, साझेदारी की ई. अवसंरचना स्थापित कर रहा है। इसमें राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क :एसडब्ल्यूएएन:, राज्य डाटा केंद्र :एसडीसी: और सामान्य सेवा केंद्र :सीएससी: शामिल हैं। इनमें से एसडब्ल्यूएएन के लिए अनुमानित बजट सहायता 3334 करोड़ रूपये, और सीडीसी के लिए 1623. 20 करोड़ रूपये है। एक अन्य मामले में सदन में सरकार ने आज कहा कि दसवीं योजना के अंत तक सिंचाई क्षमता बढ़कर करीब 10.27 करोड़ हेक्टेयर हो गयी है। जल संसाधन राज्य मंत्री वीसेंट एच पाला ने के वी पी रामचंद्र राव के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग से मिली सूचना के अनुसार दसवीं योजना के दौरान वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई क्षेत्र के तहत कुल 96,335.83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पहली दस पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में 2,50,287 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने आज राज्यसभा में राकांपा के तारिक अनवर के प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि हज यात्रा में भ्रष्टाचार की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व में कुछ शिकायतें मिली थीं यात्रियों द्वारा वांछित श्रेणी के आवास न मिलने, ठहरने की जगहों पर पर्याप्त सुविधाओं के अभाव, स्थानीय परिवहन की समस्या आदि से संबंधित थीं। कुछ शिकायतें उड़ानों के आगमन या प्रस्थान में विलंब के कारण दिक्कतों, उड़ान कार्यक्रमों में परिवर्तन, सामान, पवित्र जल ‘‘जम जम’’ प्राप्त न होने संबंधी थीं। कृष्णा के अनुसार, हज यात्रियों की समस्या के हल के लिए एक व्यवस्था निर्धारित है। सरकार भी समय समय पर व्यवस्था की समीक्षा करती रहती है।