विपक्ष ने लोकसभा में सरकार को घेरा

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गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने आज लोकसभा में केन्द्र सरकार का घेराव करते हुए कहा कि सरकार की कराधान प्रणाली दुरूस्त नहीं है और इसी के चलते कर चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने वित्त विधेयक पर कल की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वित्त विधेयक में संशोधन कर पर्वतीय, खनन और वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास की विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ही आज देश को नक्सलवादी समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने सच्चर आयोग और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का विकास नहीं हुआ है और समुदाय की हालत यह है कि 70 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। बनर्जी ने पेट्रो उत्पादों पर करों को कम किए जाने की भी मांग की। शिवसेना के अनंत गीते ने कहा कि बजट में कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें हर करदाता स्वयं कर चुकाने का इच्छुक हो। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कर तो उनके वेतन में से कट जाता है लेकिन क्या वित्त मंत्री सदन को जानकारी देंगे कि कितने छोटे.बड़े व्यापारी हैं जो कर की चोरी करते हैं।
जबकि सरकार ने आज कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुयी वृद्धि से आम लोगों को हो रही परेशानियों से वह चिंतित है और महंगाई पर काबू पाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनका सकारात्मक असर आने वाले महीनों में दिखने लगेगा। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने कहा कि सरकार एक साथ दो दिशाओं में काम कर रही है। एक ओर उसका प्रयास है कि आर्थिक विकास दर को कायम रखा जाए वहीं वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी प्रयास जारी है। राज्यसभा में विनियोग (संख्याक दो) विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मीणा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में सरकार ने कई कदम उठाए जिनके अच्छे नतीजे निकले। इसके साथ ही राज्यसभा ने चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों से संबद्ध विनियोग विधेयक को लोकसभा को ध्वनिमत से लौट दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में योजनागत और गैरयोजनागत व्यय दोनों में पर्याप्त वृद्धि की है ताकि आधारभूत ढांचे का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक रोडमैप की घोषणा की गई है। हम सरकारी खचो’ में कमी करने के प्रति गंभीर हैं और लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि इससे मंदी से उबर रही अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो।

लोकसेवा आयोग का पुनर्गठन नहीं
केंद्र ने आज कहा कि उसका संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: की पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने धीरज प्रसाद साहू के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग की मौजूदा संरचना इसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। चव्हाण ने शोभना भरतिया और एन के सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि पिछले साल के अंत तक सीबीआई में 719 रिक्तियां थीं। उन्होंने कहा कि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 5961 है जबकि वास्तविक पद संख्या 5242 है।

बीएसएनएल में 10 फीसद विनिवेश
सरकार ने आज कहा कि बीएसएनएल बोर्ड कंपनी में 10 प्रतिशत विनिवेश के प्रस्ताव से सहमत हो गया है। संचार राज्य मंत्री गुरूदास कामत ने ए इलावरासन के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने बीएसएनएल की इक्विटी शेयरधारिता के 30 प्रतिशत भाग के चरणबद्ध तरीके से विनिवेश के संबंध में सिफारिश की है। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2008.09 में कंपनी के निवल लाभ में 80.90 प्रतिशत की कमी आयी है। उन्होंने बताया कि 2007.08 में कंपनी को 3009.39 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ था जो 2008.09 में घटकर 574.85 करोड़ रुपए रह गया।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन
सरकार ने आज कहा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बनायी गयी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राजयमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नंदी येल्लैया के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 03.06.2004 को किया था जिसका कार्यकाल 31.3.2008 को समाप्त हो गया। उसके बाद सरकार ने परिषद का दोबारा गठन 29. 03. 2010 को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में किया। चव्हाण ने बताया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के स्तर का है।

ओएनजीसी असम से हटने का कोई इरादा नहीं
सरकार ने कहा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम :ओएनजीसी: का असम से हटने का कोई इरादा नहीं है। जोसेफ टोप्पो के प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री जितिन प्रासाद ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ओएनजीसी के असम से हटने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा ‘‘ असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओएनजीसी और सर्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियां क्षेत्र के लोगों के कल्याण, विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।’’ मंत्री ने कहा कि ये पेट्रोलियम कंपनियां द्वारा कम कीमत पर लोगों को गैस मुहैया कराने के साथ शिक्षा के प्रचार प्रचार और अस्पतालों की भी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा ‘‘ नजीरा और गुवाहाटी में इन तेल कंपनियों के सहयोग से बच्चों के लिए कम्प्यूटर सेंटर खोला गया है।’’

एयर इंडिया पट्टे पर देगी विमान
एयर इंडिया अपने कुछ बोईग 777 को स्वयं प्रयोग में लाने के बजाए पट्टे पर देने का विचार कर रही है। नागर विमानन राज्यमंत्री प्रफुल पटेल ने लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एअर इंडिया अपने बेड़े के छह बोईग 777 विमानों को पट्टे पर देने के विकल्प पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि निविदा की प्रक्रिया के पश्चात ही प्रस्तुत शर्तो का पता चल पाएगा। पटेल ने बताया कि बी 777. 200 एलआर तथा बी 777. 300 ईआर विमानों के अनुरक्षण की अनुमानित लागत प्रति वर्ष क्रमश: 8.61 करोड़ तथा 12. 66 करोड़ प्रति विमान है।