सांसद सुभाष यादव का भी निलंबन वापस

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राज्यसभा में नौ मार्च को महिला आरक्षण विधेयक के विरोध के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित करने के कारण छह अन्य सदस्यों के साथ बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित किये गये राजद के सुभाष यादव का निलंबन आज वापस ले लिया गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यादव के निलंबन को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। निलंबित किये गये कुल सात सदस्यों में अब तक छह का निलंबन वापस लिया जा चुका है। अभी असंबद्ध सदस्य एजाज अली का निलंबन वापस नहीं हुआ है। नौ मार्च को सपा के कमाल अख्तर, वीरपाल सिंह यादव, अमीर आलम खान और नंद किशोर यादव, लोजपा के साबिर अली, राजद के सुभाष यादव और असंबद्ध सदस्य एजाज अली को निलंबित किया गया था। सपा के चारों सदस्यों का 15 मार्च और लोजपा सदस्य का 23 अप्रैल को निलंबन वापस लिया गया था।

कृषि भूमि का हो रहा क्षरण
मोहम्मद असरारूल हक के सवाल के लिखित जवाब में जल संसाधन राज्य मंत्री वींसेंट एच पाला ने लोकसभा को बताया कि भूमि क्षरण के कारण कृषि योग्य भूमि समाप्त होती जा रही है। बाढ मैदानों में स्थित कृषि भूमि अथवा टेढी मेढी बहने वाली नदियों के मार्ग में आने वाली भूमि का बाढ के दौरान नदियों द्वारा क्षरण होता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आपदा राहत निधि और प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता निधि के तहत सहायता प्रदान की जाती है। 11वीं योजना अवधि के दौरान सभी बाढ प्रभावित राज्यों को एक राज्य क्षेत्र स्कीम नामक ‘बाढ प्रबंधन कार्यक्रम’ के तहत बाढ प्रबंधन, बाढ नियंत्रण और कटाव रोधी कायो’ के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

सपेरा समुदाय के लिए पुनर्वास नीति नहीं
दानवे रावसाहेब पाटील के सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयराम रमेश ने लोकसभा को बताया कि सपेरा समुदाय के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई नीति नहीं है। वन्यजीव सुरक्षा कानून 1972 सांपों की आठ प्रजातियों, 14 परिवारों, जो कानून की विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध हैं, के संग्रहण एवं अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है। मंत्री ने कहा कि जीवनरक्षक दवाओं के लिए निर्माण के लिए हालांकि सर्प विष के संग्रहण या तैयारी हेतु सांपों को पकडने की अनुमति प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों की ओर से दी जा सकती है। तथापि सांपों को अवैध रूप से पकडने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ’’

महिला कर्मियों के दत्तक ग्रहण अवकाश
मंदा जगन्नाथ के सवाल के लिखित जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज लोकसभा को बताया कि महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश शुरू किया गया है। शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश 31 मार्च 2006 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए शुरू किया गया था। वर्तमान में 180 दिवस का शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी को उपलब्ध है जिसके एक वर्ष से कम आयु के शिशु के वैध दत्तक ग्रहण पर दो जीवित बच्चों से कम बच्चे हों। मंत्री ने बताया कि शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी को अवकाश्या पर जाने से तुरंत पूर्व आहरित वेतन के समकक्ष अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है।