बरेली के दंगे पर जोरदार हंगामा, लोकसभा स्थगित

चार सपा सांसदों का निलंबन वापस
परमाणु नुकसान विधेयक स्थगित
दूरदर्शन ग्रामीण चैनल नहीं खोलेगा


(खबरें sansadji.com सांसदजी डॉ़ट कॉम से)


राज्यसभा में पिछले हफ्ते महिला आरक्षण संबंधी विधेयक के विरोध के दौरान सदन में हंगामा करने और कार्यवाही को बाधित करने के आरोप में निलंबित सपा के चार सदस्यों का निलंबन आज वापस ले लिया गया। राजद के तीन अन्य निलंबित सांसदों का अभी निलंबन वापस नहीं लिया गया है। आज उन्हीं सांसदों का निलंबन वापस लिया गया, जो दो दिन पूर्व सभापति से मिल चुके थे और उस मुलाकात के बाद खबरें आई थीं इन चारों सांसदों ने सभापति से माफी मांग ली है, जबकि सांसदों ने कहा था कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सपा के कमाल अख्तर, वीरपाल सिंह, नंदकिशोर यादव और आमिर आलम खान का निलंबन वापस लेने का एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि नौ मार्च को सपा के चार सदस्यों सहित कुल सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित कर दिया गया था। महिला आरक्षण के प्रावधान वाले संविधान 108वां संशोधन विधेयक का भारी विरोध करने के कारण आठ और नौ मार्च को सदन में प्रश्नकाल नहीं हो पाया था तथा बार बार इन सदस्यों के आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने के कारण कार्यवाही बाधित हो रही थी। नौ मार्च को सात सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। हंगामे से लोकसभा दो बजे तक स्थगितः उत्तर प्रदेश केबरेली में पिछले 13 दिनों से जारी हंगामे की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद बरेली में लागू कर्फ्यू पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस मामले का जवाब मांगा। बरेली में कर्फ्यू पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दो मार्च को भड़की हिंसा के बाद बरेली शहर के बारादरी, किला, कोतवाली और प्रेमनगर इलाकों में आज लगातार 14वें दिन भी कर्फ्यू लागू है जबकि सुभाषनगर क्षेत्र में 12 मार्च को हुई हिंसक घटनाओं के बाद से निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा के विषय रहे- परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक 2010. दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2010 पेश होना। राष्ट्रीय हरित अभिकरण विधेयक 2009 पर विचार। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक पर विचार राज्यसभा में वित्त वर्ष 2010-11 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा। इनमें से परमाणु नुकसान दायित्व विधेयक टल गया है। विपक्ष के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने आज लोकसभा में इसे पेश नहीं किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सदन को सूचित किया कि सरकार ने इसे पेश नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने आज बताया कि दूरदर्शन ने कोई भी ग्रामीण चैनल खोलने का निर्णय नहीं किया है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री सी एम जातुया ने शिवसेना के मनोहर जोशी के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन (डी डी) ने देश में ग्रामीण चैनल खोलने का निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस के राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गये एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि यह सच नहीं कि सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन तथा इसके दर्जनों क्षेत्रीय चैनलों के प्रसारण अधिकार लेने हेतु 50 देशों में कोई भी आगे नहीं आया है। जातुया ने कहा कि प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन चैनलों के सिगनल विश्व के 146 देशों में वितरण हेतु उपलब्ध हैं। इस समय कनाडा में डीडी चैनलों के वितरक के रूप में मैसर्स ओनटारियो इंक (एसएसटीवी) कार्यशील है। मारिशस ब्राडकास्टिंग कापरेरेशन के पास भी डीडी चैनलों के वितरण अधिकार हैं। इसी प्रकार स्पेशल ब्राडकास्टिंग सर्विस आस्ट्रेलिया में डीडी चैनलों का वितरण कर रहा है।